अपाङ्गता अधिकारकर्मी दिपक भण्डारीकाे आन्दाेलनमा म्याग्दे गाउँपालिकाकाे चासाे

ईश्नवर बास्ताेला 

म्याग्दे गाउँपालिका ७ धयराघारी निवासी दिपक भण्डारी पुर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन्। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जिवन सहज बनाउनका लागि राज्यबाट निर्माण भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिकाे अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ अनुसार बनेको अपाङ्गता नियमावली देशैभर तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियोस भन्ने माग राखी वडा, गाउँपालिका हुँदै संघीय मन्त्रालयसम्म धर्ना, अनसन गरिरहेका छन् । अहिले काठमाडौं स्थित खगेन्द्र नवजिवन केन्द्रमा बसेर अपाङ्गता अधिकारकाे अभियान जारी राखेकाे भण्डारी बताउँछन् ।

यसै सन्दर्भमा मंगलबार म्याग्दे गाउपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले अपाङ्गता अधिकारकर्मी म ईश्वर बास्तोला संग भेटघाटको सिलसिलामा दिपक भण्डारीको सन्दर्भमा भलाकुसारी गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यसै कुराकानीलाई यहाँ लेख्दैछु । 

राज्य बाट निर्मित नीति नियमलाइ कार्यान्वयन गर्न लागत क्षमता हेर्नुपर्छ। दिपक भण्डारीले गाउँपालिकामा धर्ना बस्दा खेरी जतिबेला व्यक्तिगत सहयोगी सेवाको मागलाई पालिकाले ध्यानमा राखी समग्रमा घर घरमा हेरालु राख्न सक्ने सामर्थ्य गाउँपालिकाको थिएन यस्तो बेलामा अपाङ्गता मानवमैत्री भवन निर्माण गरि इच्छाधिन अपाङ्गता भएका ब्याक्तिहरुलाइ त्यही आवासमा राख्ने केही व्यक्तिलाई रोजगार दिई ब्यवस्थापन गर्ने योजना अनुसार अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माणका निम्ति जग्गा ब्यवस्थापन गरि डिपिआर गरि बसेको अवस्था रहेको छ।

हाल म्याग्दे गाउँपालिका भित्र ३८ जना रातो अपाङ्गता परिचयपत्र धारी पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति भएकाे तथ्यांक रहेको म्याग्दे गाउपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताए। साथै उनले दिपक भण्डारीको अपाङ्गता अभियान प्रती प्रती शुभेच्छा, शुभकामना ब्यक्त गरे।

म्याग्दे गाउपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारिले दिपक भण्डारीको बारम्बारको धर्ना प्रती गाउँपालिकाकाे सानो सहयोगले उनकाे माग पुरा नभएकाे र ठुलो सहयोग गाउपालिकाले गर्न नसकेको बताए।

म्याग्दे ७ का वडा अध्यक्ष बसन्त कुमार श्रेष्ठले दिपक भण्डारीको पहलमा अपाङ्गता अधिकारकाे आवाज वडा, गाउँपालिका हुँदै केन्द्रसम्म पुगेकाे बताए । 

व्यक्तिगत सहयोगी आवश्यक पर्ने अपाङ्गताकाे बारेमा संसदमा गहन गहन छलफल भएको थियो। हाल महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा यसको चर्चा भैसकेको छ। मन्त्रालयले कार्यबिधी बनाउन पहल गर्यो। कार्यबिधी मस्यौदा समितिमा भण्डारी लाई राखी काम गर्यो। राज्यले आफैले घोषणा गरि लिपिब्द्द गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु लाचारिपनको पराकाष्ठा हो। 

राज्यले लाचारिपन देखाइदिदा त्यस अर्थमा व्यक्तिगत सहयोग हेरालु सेवा त्यस अर्थमा अहिलेसम्म पनि उपलब्धि बिहिन देखिएको छ। तर यो आन्दोलन टुङगीएको छैन।

दिपक भण्डारीमा एक किसिमको निराशापन आयो। धैरै संघर्ष गर्दा केही हात लागेन। अल्पकालीन रुपमा भण्डारी लाई केही सुबिधा दिई खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा राखिएको छ। 

राज्यले जसरी उहाँको माग मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो गरेन त्यसमा म्याग्दे गाउँपालिका दुख व्यक्त गर्दछ। तर राज्यले हामिले गर्न सक्दैनौ भन्ने अभिव्यक्ति वडा, पालिका स्तरमा गर्न के सकिएला। 

म्याग्दे गाउँपालिकाले पहेलो र सेतो परिचयपत्र भएका अपाङ्गता ब्याक्तिलाइ केहि न केही सम्बोधन भएको छ। बार्षिक ६ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउदै आएको छ। 

पुर्ण अपाङ्गता भएका भएका व्यक्तिहरूलाई एकदमै समस्या छ। पालिका स्तरमा मानवमैत्री भवन बनाइ पालिका भरका ३०/३२ जना हेरालु नभैइ नहुने उहाहरुको लागि सुबिधा सम्पन्न भवनमा खाने, बस्ने, मनोरञ्जन गर्ने, सुरक्षा, औसधि उपचारका ब्यवस्थापन देखि सुबिधा सम्पन्न भवन बनाएर कम्तिमा पहिलो चरणमा म्याग्दे गाउपालिकामा पुर्ण अपांगता भएका ब्याक्तिहरुलाइ ब्यवस्थित गरि राखौ सबै किसिमका सेवा उपलब्ध हुने गरि पहल गरेका छौ यसको डिपिआर तयार भैसकेको छ। यसमा १०/१२ करोड लगानी हुने देखियाछ भब्य भवन छ। यस भवनको अवधारणा ३० जना पुर्ण अपाङ्गता भएका ब्याक्तिहरु बस्ने ब्यवस्था उहाहरुलाइ प्राप्त हुने मासिक भत्ता रु.३९९० प्राप्त हुन्छ। ३० जनाको मासिक २ लाख रुपैयाँ गाउपालिकाले हाल्ने ४ लाख मासिक खर्च सन्चालानार्थ निरन्तर खर्च गर्न ब्यवस्थापन मिलाउने त्यसमा अरु कसैले सहयोग गर्न चाहे सहयोग स्वीकार गरि पद्धतिको बिकास गरि चलाउने योजना म्याग्दे गाउपालिकाको रहेको छ। 

यो केन्द्रिय सरकारले लिने दायित्व स्थानिय सरकारले गर्छौ भनी कस्सिएको हो यहि हुदाहुदै पनि प्रदेश सरकार र संघिय सरकार बाट साथ नमिलेको वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।