अस्मिता खनाल/१७ मंसिर, तनहूँ ।
“अधिकार ! खोसेर पनि लिनुपर्छ” भन्ने युक्ति नेपाली समाजमा स्थापित छ । यसले अधिकारको अनिवार्य प्राप्तिका लागि संघर्षमा उत्रन सबैलाई प्रेरित गरेको छ । तर राज्यले निर्दिष्ट गरेको अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित बनेका मध्ये निकै कम मानिस मात्र अधिकारको लागि संघर्षको मैदानमा उत्रन्छन् । तिनै मध्येका एक हुन् तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं. ७ का दिपक भण्डारी । भण्डारी पूर्ण शारिरिक अशक्तता भएका व्यक्ति हुन् । २०६६ सालमा बस दुर्घटनामा परि ढाँड भाँचिएपछि १४ वर्ष देखि उनी थला परेका छन् । अरु कसैको सहयोग विना ओेल्टोकोल्टो समेत फर्कन नसक्ने भण्डारी ह्वील चियर बाट नै पालिका देखि सिंहदरबार सम्म संघर्षको विगुल फुकिरहेंका छन् । स्पाईनल कर्ड ईन्जुरीका कारण उनले कुम देखि मुनिका अंगहरु चलाउन सक्दैनन् । ‘दिशा पिशाब आएको पनि थाहा हुदैंन । एउटै पोजिसनमा २ घण्टा भन्दा बढि समय बस्न मिल्दैन, वल्टोकोल्टो फर्कन पनि सहयोगी चाहिन्छ । एकै पोजिसनमा बसिरह्यो भने घाउ हुन्छ । घाउ ठुलो भयो भने अपरेशन नै गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।’ दिपकले आफ्नो अवस्थाबारे बताए ।
‘दुर्घटनाका कारण जब म आफैले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगें, अपाङ्गताको जटिलता महसुस गरें, आफ्नो भोगाईले मलाई अपाङ्गता अधिकारको लागि बोल्न प्रोत्साहित ग¥यो ।’ अशक्त शरिर लिएर सशक्त संघर्षमा होमिएका भण्डारी भन्छन् ‘जो आफैं आफ्नो आवश्यकता र अधिकारबारे बोल्न सक्दैनन्, उनीहरुको लागि पनि म आवाज बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, अधिकारको लागि लडिरहेको छु, लडिरहनेछु ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ मा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनको माग गर्दै भण्डारी निरन्तर संघर्षमा छन् । नियमावली बमोजिम आफ्नो व्यक्तिगत काम समेत आफैं गर्न नसक्ने पूर्ण अशक्त अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी व्यक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपाङ्गता पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर म्याग्दे गाउँपालिकामा ४ पटक सम्म धर्ना बसेका भण्डारी पछिल्लो समय आन्दोलनका लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय पुगेका थिए । ‘मेरो जिवन जत्ति महत्वपूर्ण छ, अरुको जिवन पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । मैले राखेका मागहरु कानुनमा लेखिएका कुराको व्यवहारिक प्रयोग गर्न पाऊँ भन्ने नै हो’, अपाङ्गता अधिकार महासन्धि देखि संविधान, ऐन तथा नियमावलीहरु मार्फत् राज्यले दिन्छु भनी कबोल गरेका अधिकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले निशर्त सहज रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्नेमा दिपक दृढ छन् । ‘४ पटक म्याग्दे गाउँपालिकामा धर्ना बसें । पालिकाको सिफारिस बमोजिम संघीय सरकारको जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिका मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव समक्ष निवेदन पेश गरें । उहाँहरुले नियममा भएका अधिकार पाउनुपर्छ, हामी प्रक्रिया अघि बढाउँछौ । भन्नुभएको छ । यदी केही प्रगति भएन भने फेरि धर्नामा जान्छु । राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपाल र नेपाल मानव अधिकार आयोगमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छु ।’ उनले भने ।
पुर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोगीको अनिवार्य आवश्यकता भएको दिपक बताउछन् । ‘आफ्नो दिनचर्या र व्यक्तिगत स्याहार गर्न नसक्ने मानिस परिवारबाट नै घृणा खेप्न विवश छन् । घरपरिवारलाई पनि वाध्यकारी बनाउन मिलेन, उनीहरुको पनि त मानव अधिकारको कुरा आउँछ । नियमावली पल्टाएर हेर्दा सहयोगी व्यक्तिको व्यवस्था छ । राज्यले नै सहयोगी व्यक्तिको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’
भण्डारीले निरन्तर उठाईरहेको अर्को मुद्दा पुर्नस्थापना केन्द (सामुहिक आवास) हो । सम्मानजनक व्यवहार सहित घरपरिवारमा नै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेपनि व्यवहारमा त्यस्तो हुदैंन । पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण भयो भने अपाङ्गता भएका धेरै व्यक्ति एकै ठाउँमा बस्न पाउँछन् । काम गर्ने, सिर्जना गर्ने, अनुभव साटासाट गर्ने वातावरण पनि बन्दछ। सामुहिक व्यवस्थापन गर्दा राज्यको लगानी पनि केही कम हुन्छ । भन्ने उनको वुझाई छ ।
‘मेरो नाममा रहेको ५ रोपनी १२ आना जग्गा सामुहिक आवास निर्माणका लागि दान गर्न तयार छु । मेरै समुदायमा सामुहिक आवास निर्माण होस् भन्ने मेरो चाहना छ, जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति संगै साहारा विहिन बालबालिका देखि जेष्ठ नागरिक सम्म सुकुनले बस्न सकुन् ।’ भण्डारीले बताए ।
भण्डारीलाई घरि घरि दुर्घटना पहिलेको आफ्नो शारिरिक सक्रियता सम्झन्छन् । ‘दुर्घटना भन्दा पहिले म राशिरत्न पत्थर कटिङको काम गर्थे । कमाई राम्रो थियो । उपचारको क्रममा हरियोखर्क अस्पतालले स्वरोजगारीको लागि पसल चलाउन भन्दै १५ हजार रुपैयाँ लगानी गरिदियो, पसल गरें, १५ हजार रुपैयाँ फिर्ता पनि गरें । पसल राम्रै चलिराको थियो, २०७८ साल बैशाख ३ गते अचानक पसलमा आगलागी भएर श्रीमती घाईते भईन् । त्यसपछि पसल बन्द भयो । श्रीमती समेत जलनको कारण गम्भीर घाईते भएपछि दुवैजनाको उपचारको लागि केही जग्गाहरु बेचेर रकम जोहो गरियो । केही साथीभाईले सहयोग पनि गर्नुभयो । अहिले आर्थिक जटिलता बढ्दै गएको छ । सहयोगी व्यक्ति राखेको छु, उनलाई पारिश्रमिक दिनुप¥यो। राज्यले सहयोगीको व्यवस्था गरिदियो भने सहज हुने थियो ।’ भण्डारीले भने ।
भण्डारी रोजगारी गरेर आम्दानी गर्न चाहन्छन् । ‘मैले जानेको प्रविधि सम्बन्धी काम होस् वा बोलेर उत्प्रेरणा दिने काम होस् मैले गर्नसक्ने जुनसुकै काम गर्न म तयार छु । यस्ता कामका लाग पनि राज्यले मान्छेहरु खटाएको छ, यसबारे मैले स्थानीय सरकारलाई पनि पटकपटक भनेको छु । आफ्नै कमाईमा जीउन पाईयो भने आत्मसम्मान पनि बढ्थ्यो । समाजमा सम्मान सहित बाँच्न पाईन्थ्यो । राज्यले चाह्यो भने असम्भव छैन । राज्यले चाहेन भने केही नहुदों रहेछ । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको योग्यता क्षमता पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो भने राज्यले आफ्नो लगानीको प्रतिफल अवश्य पाउँछ ।’ दिपकले भने ।
दिपकको निरन्तरको संघर्षले म्याग्दे गाउँपालिकामा केही सकारात्मक परिवर्तनको सुरुवात भएको छ । म्याग्दे गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरेको उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले बताए । संघीय सरकारले पूर्ण र अति अपाङ्गता भएका गरी रातो र निलो कार्ड भएका लाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि म्याग्दे गाउँपालिकामा पहेंलो र सेतो कार्ड भएका व्यक्तिलाई समेत रु. ५०० का दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सहयोगी उपलब्ध गराउने विषय पालिकाको आर्थिक स्रोतले नभ्याउने भएकाले संघीय सरकार मार्फत् नै स्रोत जुटाउन प्रयास गरिरहेका छौं, दिपक जी को आन्दोलनमा रचनात्मक सहयोग गरिरहेका छौं’ उपाध्यक्ष घिमिरेले भनें – ‘पालिकाले सामुहिक आवास केन्द्र निर्माणका लागि वडा नं. ७ को वँयर भन्ने ठाउँमा जग्गा पनि निश्चित गरेर करिब ५० लाख रकम लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनन तयार पारेर राखेको छ । अब आर्थिक स्रोत जुटाउन लागेका छौं ।’