१. स्थानिय सरकारको परिचय
स्थानिय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, विकास एवं प्रशासन स्थानिय क्षेत्रकै निर्वाचन प्रतिनिधिद्वारा संचालन गर्ने सरकारलाई स्थानिय सरकार भनिन्छ । स्थानिय सरकारको स्थानिय संस्थाबाट गरिने शासन हो । जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रिय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भयपनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानिय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । केन्द्रिय सरकारले समग्र देश र स्थानिय सरकारवीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानिय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ । एउटा देशमा केन्द्रिय सरकार एउटा मात्र हुन्छ भने स्थानिय सरकार एकभन्दा बढी हुन्छ । नेपालमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानिय सरकारको रूपमा लिने गरिन्छ ।
संविधानको धारा ३०६ (ढ) : स्थानिय तह भन्नाले संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्छ भनी स्पस्ट परिभाषित गरेको छ । यो गाँउसभा, गाँउ कार्यपालिका र न्यायिक समिति जस्ता इकाइमा विभाजन गरी कानुन बमोजिम कार्य संचालन एवं सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको सबैभन्दा सक्रिय सरकार हो । यसले जनताको घर आँगनमा पुगेर सेवा दिने र जनताका समस्याहरुको नजिकबाट शीघ्र अवलोकन र सम्बोधन समेत गर्ने हुँदा जनतालाई सरकारको वास्तविक उपस्थितिको प्रत्याभूति समेत दिलायको छ । राज्यको शक्ति र अधिकार जनताको नजिकमा रहेको तहले प्रयोग गर्नेगरि संविधानमा नै काम, कर्तव्य र अधिकार निर्दिष्ठ गरी स्थापना भएका सरकारको सबैभन्दा तल्लो तह नै स्थानिय सरकार हो । जुन संविधानमा नै स्पस्ट गरिएको हुन्छ ।
नेपालको संबिधान बमोजिम स्थानिय तहको अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानिय तह बीचको सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न लोकतन्त्रको लाभहरुको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानिय तहदेखि नै सुद्रिढिकरण गर्न र स्थानिय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानिय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानिय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थापित संयन्त्र नै स्थानिय सरकार हो ।
नेपालको संबिधान बमोजिम नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रीक मुलुक भयकोले नेपालको मुल राज्य संरचना संविधानको धारा ५६ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तिन तहमा विभाजन गरीएको छ ।
२. स्थानिय सरकारको आवश्यकता र महत्व
- स्थानिय जनतालाई शासनमा अधिकतम सहभागी गराउन
- स्थानिय जनताको जनचाहना अनुसार आवस्यकता पूर्ति गर्न
- स्थानिय नेतृत्वको विकास गर्न
- स्थानिय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न
- स्थानिय साधन स्रोत,सीप, प्रविधि, क्षमता एवं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न
- लोकतन्त्रको स्थानिय स्तरदेखी नै संस्थागत विकास गर्न
- स्थानिय जनतामा राजनीतिको व्यवहारीक ज्ञान वृद्धि गर्न
- स्थानिय समस्या र चुनौतीहरुलाई शीघ्र समाधान गर्न
- शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न
- स्थानिय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्न
३. स्थानिय सरकारका समस्याहरू
- स्थानिय निकायलाई अनुसुची ८ र ९ का अधिकारमा कानुनको निर्माण गर्ने सम्मको अधिकार भयकोले विज्ञता हाँसिल गरेका कानुनका मस्यौदाकारको अभावमा कानून निर्माण प्रक्रियामा जटिलता देखिनु ।
- समयमानै आवस्यक भौतिक संरचनाको निर्माण हुन नसक्नु
- दक्ष मानवस्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्नु
- सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नदेखिनु
- प्राकृतिक श्रोत परिचालन यथोचित मात्रामा नहुनु
- स्थानिय तहमा असल राजनीतिक संस्कारको अभाव नहुनु
- करको दर वा दायरा बढाउने विषयले सदा स्थानिय निकाय विवादमा आइरहनु
- स्थानिय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरू को समाधान गर्न बनेको कानूनी साक्षरता बिनाको न्यायिक समिति
४. स्थानिय सरकारका चुनौतिहरु
- जनता समक्ष गरेका प्रतिवद्धता सम्पन्न र कार्यान्वयन गरी राजनीतिक मार्ग प्रशस्त पार्नु
- स्थानिय जनताको रूचि, आवस्यकता र अपेक्षा अनुसारको नीति योजना संचालन र सम्पन्न गर्नु
- संस्थागत र नेतृत्वगत क्षमता, सीप र दक्षताको विकास गर्नु तथा जनप्रतिनिधिहरू बीच समन्वय सर-सल्लाह गर्नु र सक्रिय सहभागि बनाउनु ।
- स्थानिय स्तरमा उत्पन्न भएका विवादहरूको दिगो समाधान गर्दा निस्पक्षता र पूर्वाग्रहरहित तवरले समाधान गर्नु
- स्थानिय स्रोत र साधनको समुचित उपयोग र वितरण गर्नु
- संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको व्यवहार कायम र विकास गर्नु ।
- प्राकृतिक विपत्ति साथै महामारीमा प्रभावकारी रूपमा जुध्नु ।
- सुशासन कायम गर्नु, गराउनु ।
५. स्थानिय सरकारका समस्या समाधानका उपायहरू
- स्थानिय विवादहरू निरूपणको लागि कानूनी साक्षरताको कमी भयका जनप्रतिनिधिहरूबाट न्याय पूर्वाग्रही नहोस् र न्यायिक होस भन्नको लागि कानूनी परामर्श लिने ।
- स्थानिय पूर्वाधार विकासमा थप सहजता ल्याउनको लागि आम जनताहरूलाई योगदान र विकासको महत्त्व बुझाउने
- जनताका समस्या र आवाजहरुलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने ।
- जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार निर्माणको लागि पारदर्शी शासन र सुचनाको हकको प्रत्याभूत गरि सुशासन कायम गर्ने ।
- स्थानिय भौगोलिक जटिलता, आवस्यकता अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
- करको दायरा जनताको भावना र समयानुकूल बनाउने र कर अनुसार सेवा विस्तार गर्ने ।
- न्यायिक समितिका सदस्यहरूको योग्यता कम्तीमा कानूनमा स्नातक राख्ने
- स्थानिय तहका सरकारका पदाधिकारीलाइ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने ।
- स्थानिय तहमा असल राजनीतिक संस्कारको निर्माण गर्ने ।
६. स्थानिय सरकारका सम्बन्धमा भयका कानूनी व्यवस्थाहरु
१. स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४
२. नेपालको संविधान अन्तर्गत
धारा ५६ – राज्यको संरचना
धारा ५७ (४)– स्थानिय तहको अधिकार (अनुसुची – ८)
धारा ५७(५)– संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार (अनुसुची – ९)
(क) स्थानिय कार्यपालिका (भाग -१७)
धारा – २१४ स्थानिय तहको कार्यकारीणी अधिकार
धारा – २१५ गाउँ कार्यपालिका
धारा – २१६ नगर कार्यपालिका
(ख) स्थानिय व्यवस्थापिका (भाग १८)
धारा – २२० जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति
धारा – २२१ स्थानिय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार
धारा – २२२ गाँउ सभाको गठन
धारा – २२३ नगर सभाको गठन