मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ (भाग–२)

भाग–२
व्यक्ति सम्बन्धी कानून
परिच्छेद–१
प्राकृतिक व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था

३०. व्यक्तिको मान्यता पाउने : प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउनेछ र
निज जीवित रहेसम्म कानून बमोजिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउनेछ ।
३१. नामको अधिकार हुने : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मनासाथ नामको अधिकार हुनेछ र आफ्नो
नामको सम्मानजनक तवरले उपयोग गर्न पाउनेछ ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो नाम, इज्जत र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने अधिकार हुनेछ
र त्यस्तो अधिकार अन्य व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुन सक्ने छैन ।
(३) कसैले पनि अन्य व्यक्तिको नाम दुरूपयोग गर्न पाउने छैन ।
३२. सक्षमता प्राप्त गर्ने : (१) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक व्यक्ति बालिग भएको
मानिनेछ र सोही हैसियतमा निज कानूनी रूपमा सक्षम भएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सक्षम व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही जुनसुकै
अधिकार उपयोग गर्न, दायित्व निर्वाह गर्न तथा कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ ।
३३. असक्षम मानिनेः (१) दफा ३२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्ष उमेर पूरा
नभएको वा त्यस्तो उमेर पुगेको भए पनि होस ठेगानमा नरहेको कारण आफ्नो हक र हित
संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्ति कानूनी रूपमा असक्षम मानिनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस संहिताको प्रयोजनको लागि “होस ठेगानमा नरहेको” भन्नाले शारीरिक वा
मानसिक अस्वस्थताका कारण सामान्य समझमा आपूmले गरेको काम र त्यसको परिणाम
बुझ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको सम्झनु पर्छ ।
(२) असक्षम व्यक्तिले कुनै किसिमको कानूनी दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन र कुनै
अधिकार उपयोग गर्दा संरक्षक वा माथवरको मञ्जुरी लिई वा संरक्षक वा माथवर मार्फत
उपयोग गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
(३) असक्षम व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कागज गराउनु पर्दा निजको संरक्षक वा
माथवर मार्फत गराउनु पर्नेछ ।
३४. अर्धसक्षम मानिने : (१) दश वर्ष पूरा भई अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति अर्धसक्षम
मानिनेछ ।
(२) अर्धसक्षम व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही जुनसुकै अधिकार उपयोग गर्न,
दायित्व निर्वाह गर्न तथा कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ ।
(३) अर्धसक्षम व्यक्तिले कुनै अधिकारको उपयोग गर्दा संरक्षक वा माथवरको मञ्जुरी
लिई वा संरक्षक वा माथवर मार्फत गराउनु पर्नेछ ।
(४) अर्धसक्षम व्यक्तिको कुनै कागज गराउँदा संरक्षक वा माथवरको रोहवरमा
गराउनु पर्नेछ ।
३५. अदालतको निर्णय बमोजिम हुने : कुनै व्यक्तिको सक्षमता, असक्षमता वा अर्धसक्षमताको
सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा अदालतको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
३६. शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न, गराउन सक्ने : (१) कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको
अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण, उपचार, अङ्ग परिवर्तन वा शरीरको कुनै अङ्गको
कुनै अंश वा त्यसको कुनै नमूना सङ्कलन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(२) कुनै व्यक्ति आफैँले मञ्जुरी दिन नसक्ने गरी अशक्त भएको अवस्थामा संरक्षक
वा माथवरले निजको हितको लागि उपदफा (१) बमोजिमको काम गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
३७. आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि निर्धारण गर्न सक्ने : (१) कुनै पनि
व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो मृत्यु पछि गरिने दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको विधि
निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगतको
विधि निर्धारण गरेकोमा हकवालाले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम निजको दाह संस्कार,
काजकिरिया वा सदगत गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिले आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा
सदगतको विधि निर्धारण नगरेकोमा हकवालाले प्रचलित परम्परा तथा संस्कार बमोजिम
निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सदगत गर्नु पर्नेछ ।
३८. शव वा अङ्ग दान दिन सक्ने : (१) कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो शव,
शरीरको कुनै अङ्ग वा त्यसको कुनै अंश खास कामको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन कसैलाई
दान दिने गरी लिखित रूपमा इच्छा व्यक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इच्छा व्यक्त भएकोमा हकवालाले पनि मर्ने व्यक्तिको
शव, शरीरको अङ्ग वा त्यसको कुनै अंशको प्रयोग मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इच्छा व्यक्त भएकोमा हकवालाले पनि मर्ने व्यक्तिको
शव, शरीरको अङ्ग वा त्यसको कुनै अंशको प्रयोग मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम गर्नु
पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो शव, अङ्ग वा
त्यसको कुनै अंश स्वीकार गर्ने व्यक्ति उपलब्ध हुन नसकेमा वा त्यस्तो शव, अङ्ग वा
त्यसको कुनै अंश छुट्याउन सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो शवको दफा ३७ बमोजिम दाह
संस्कार, काज किरिया वा सदगत गर्नुे पर्नेछ ।
३९. बसोबासको ठेगाना मानिने : (१) कुनै व्यक्तिको बसोबासको ठेगाना निर्धारण गर्नु पर्दा
निजले त्यस प्रयोजनको लागि कुनै ठेगाना दिएको रहेछ भने सोही ठेगाना र त्यसरी ठेगाना
दिएको रहेनछ भने नेपालभित्र निजले स्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठाउँलाई निजको
बसोबासको ठेगाना मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको बसोबास नभएमा वा बसोबास पत्ता
नलागेमा त्यस्तो व्यक्ति तत्काल बसोबास गर्दै आएको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना
मानिनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै व्यक्तिको बसोबास नभएमा वा निजको
बसोबास पत्ता नलागेमा निजले कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगार वा कारोबार गरेको रहेछ
भने त्यस्तो व्यापार, व्यवसाय, रोजगार वा कारोबार गरेको ठाउँलाई निजको बसोबासको
ठेगाना मानिनेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको
बसोबासको ठेगाना परिवर्तन भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति तत्काल जुन ठाउँमा बसोबास
गरेको छ सोही ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिनेछ ।
(५) असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको बसोबास निर्धारण गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिले
स्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठाउँ र त्यस्तो ठाउँ यकिन नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षक
वा माथवर बसोबास गरेको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले कुनै खास
प्रयोजनको लागि कुनै ठेगानालाई आफ्नो बासस्थान मानेको भए त्यस्तो ठेगानालाई निजको
बसोबासको ठेगाना मानिनेछ ।
४०. मृत्यु भएको मानिने : (१) कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा
त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै
जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो
व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछ ।
तर देहायको अवस्थामा देहायको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु
भएको मानिनेछ :–
(१) असी वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भए पाँच वर्ष,
(२) युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्घ समाप्त भएको मितिले चार
वर्ष,
(३) दुर्घटना भएको वायुयान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा
यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) मा जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको कुनै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा
पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत
मृत्यु भएको मानिनेछ ।
(३) कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा अन्यथा
प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यसरी मृत्यु हुने प्रत्येक व्यक्तिको एकैसाथ मृत्यु भएको
मानिनेछ ।
तर कुनै खास प्रयोजनको लागि त्यसरी भएको दुर्घटनामा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु
भएको हो भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नु पर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु
हुँदाका बखत जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको
मानिनेछ ।
(४) कुनै व्यक्ति बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले
निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा
मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार सहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन
दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक
घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति जीवित रूपमा फर्की अघि
भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी निज आफैँले वा निजको मृत्यु भएको मिति
न्यायिक घोषणा भएको मितिभन्दा फरक परी मृत्यु सम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी
पाउँ भनी निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ
गरी उपदफा (४) बमोजिम गरेको न्यायिक घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गर्नेछ ।
तर,
(१) कुनै जीवित पत्नीले त्यस्तो घोषणा पछि अर्को विवाह गरेको रहेछ भने
घोषित व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन सक्ने छैन ।
(२) मृत घोषित व्यक्तिको कानून बमोजिमको अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर
पर्ने छैन ।
(३) मृत्यु भएको नयाँ मिति कायम भएको कारणबाट पहिलेको न्यायिक
घोषणाबाट भइसकेको काममा प्रतिकूल असर पर्ने छैन ।
(४) खण्ड (३) बमोजिम भएको काम कारबाहीबाट कुनै व्यक्तिको कानून
बमोजिम प्राप्त हक, हित वा सरोकारमा कुनै असर पर्ने छैन ।
४१. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले देहाय
बमोजिम नालिस गर्न सक्नेछ ः–
(क) दफा ३६ को अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले तीन
महिनाभित्र,
(ख) दफा ४० को उपदफा (५) को अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भएको
थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र,
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो काम
कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र ।

परिच्छेद–२
कानूनी व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था

४२. कानूनी व्यक्तिले सक्षमता प्राप्त गर्ने : (१) कानून बमोजिम संस्थापना भएको सङ्गठित
संस्थाले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ र सोही हैसियतमा कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्नको लागि कुनै संस्था कानून
बमोजिम दर्ता भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता हुनका लागि कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा
बाहेक देहायका कुरा खुलाई सम्बन्धित अधिकारी समक्ष निवेदन गर्नु पर्नेछ :–
(क) सङ्गठित संस्थाको नाम,
(ख) सङ्गठित संस्थाको प्रधान कार्यालय र त्यस्तो कार्यालय रहने ठेगाना
(ग) सङ्गठित संस्थाको उद्देश्य तथा कार्यहरू,
(घ) सङ्गठित संस्थाको पूँजीगत संरचना रहने भए त्यसको विवरण,
(ङ) अन्य आवश्यक विवरण ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम संस्था दर्ता भएपछि त्यस्तो संस्था संस्थापना भएको
मानिनेछ ।
(५) कानूनी व्यक्तिको सङ्गठित व्यक्तित्व (कर्पोरेट पर्सनालिटी) हुनेछ र आफ्नो काम
कारबाहीको लागि छुट्टै छाप प्रयोग गर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम संस्थापित संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक
स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र कानूनको अधीनमा रही सोही हैसियतमा व्यक्ति सरह
देहायको काम गर्न सक्नेछ :-
(क) सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, आर्जन गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन
गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्थापन गर्न,
(ख) करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग र दायित्व निर्वाह गर्न
वा अन्य कुनै किसिमबाट कुनै किसिमको हक वा दायित्व स्वीकार
गर्न,
(ग) आफ्नो काम, कारबाही वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक
विधान वा विनियमावली बनाउन,
(घ) आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न अधीनमा रही कर्मचारी नियुक्ति गर्न,
(ङ) आफ्नो विधान तथा विनियमावलीको अधीनमा रही शाखा वा अन्य
कार्यालय खोल्न,
(च) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र खाता सञ्चालन गर्न,
(छ) कानून बमोजिम अन्य कार्य गर्न ।
(७) कानूनी व्यक्तिले आफ्नो नामबाट नालिस वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न वा
त्यस्तो व्यक्ति उपर पनि सोही नामबाट नालिस वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न सकिनेछ ।
४३. संस्थापना भएपछि कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्ने : (१) कानूनी व्यक्तिको संस्थापना भएपछि
त्यस्तो व्यक्तिले दफा ४२ मा उल्लिखित कामका अतिरिक्त देवानी तथा वाणिज्य सम्बन्धी
काम कारबाही गर्न कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरेको सक्षमता कानूनी व्यक्तिको कानून बमोजिम
लिक्विडेशन, विघटन वा अन्त्य नभएसम्म कायम रहनेछ ।
४४. कानूनी सक्षमता स्वतः प्राप्त गरेको मानिने ः दफा ४२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि देहायका निकायले स्वतः कानूनी व्यक्तिको रूपमा सक्षमता प्राप्त गरेको मानिनेछ ः–
(क) नेपाल राज्य,
(ख) नेपाल सरकार,
(ग) सङ्घीय संसद वा व्यवस्थापिका–संसद,
(घ) अदालत, संवैधानिक निकाय वा त्यस्ता निकाय अन्तर्गतका कुनै कार्यालय,
(ङ) नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य कुनै
सरकारी कार्यालय,
(च) प्रदेश,
(छ) प्रदेश सरकार वा प्रदेश स्तरका सरकारी कार्यालय,
(ज) प्रदेश सभा,
(झ) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभा वा त्यस्ता निकाय
अन्तर्गतका स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय,
(ञ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सरकारले कानून
बमोजिम स्थापना गरेको आयोग, समिति वा त्यस्तै अन्य निकाय,
(ट) कानून बमोजिम स्थापना भएका संस्थान, सङ्गठित संस्था वा निकाय,
(ठ) परापूर्वदेखि सञ्चालन भई सम्पत्ति भएका मठ, मन्दिर, देवालय,
चैत्य, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर, धर्मशाला, पाटी, सत्तल,
अन्त्यष्टीस्थल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनको लागि स्थापना भएका
संस्था,
(ड) सार्वजनिक प्रयोजनको लागि स्थापना भएको सामुदायिक विद्यालय
वा महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय ।
४५. कानूनी व्यक्ति रहने ठेगाना : कानूनी व्यक्ति रहने ठेगाना सङ्गठित संस्था संस्थापना गर्दाका
बखत उल्लेख भएको ठेगाना हुनेछ र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा त्यस्तो संस्थाको प्रधान
कार्यालय वा रजिष्ट्रर्ड कार्यालय रहेको ठेगाना र त्यस्तो कार्यालय वा ठेगाना पनि निर्धारण
नभएकोमा त्यस्तो संस्थाको प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय वा कारोबार तथा व्यवसाय रहेको
ठेगानामा रहेको मानिनेछ ।
४६. कानूनी व्यक्तिको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन : (१) कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा
बाहेक कानूनी व्यक्तिको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन त्यस्तो व्यक्तिको विधानमा व्यवस्था
भए बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा एक वा एकभन्दा बढी सङ्ख्याका सञ्चालकबाट
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकबाट भएको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको
लागि कानूनी व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ ।
४७. कानूनी व्यक्तिको कार्य सम्पादन : (१) कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्नु पर्दा
कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको सञ्चालकहरूको निर्णयबाट
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सञ्चालकले कुनै काम कुनै
सञ्चालक वा अरु कसैले सम्पादन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिन सक्नेछ ।
४८. कानूनी व्यक्ति गाभिएमा हक वा दायित्व सर्ने : (१) कुनै कानूनी व्यक्ति कुनै कारणले अर्को
कानूनी व्यक्तिसँग गाभिएमा त्यस्तो व्यक्तिको हक वा दायित्व त्यसरी गाभिदाका बखत
निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण नभएकोमा अर्को व्यक्तिसँग गाभिने कानूनी
व्यक्तिको हक वा दायित्व गाभिएको कानूनी व्यक्तिमा सर्नेछ ।
४९. कानूनी व्यक्ति प्रतिनिधि हुन सक्ने : कानूनी व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही अर्को कुनै
व्यक्तिको प्रतिनिधि (एजेन्ट) भई काम गर्न सक्नेछ ।
५०. स्वार्थ बाझिने भएमा निर्णयमा भाग लिन नहुनेः (१) कुनै संस्था वा निकायको सदस्य वा
सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ निहित भएको विषय सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन
हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वार्थ निहित भई निर्णयमा असर परेको रहेछ भने
त्यस्तो निर्णय बदर हुनेछ ।
५१. कानूनी व्यक्ति जिम्मेवार रहनेः कसैले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै काम कारबाही गर्दा
कसैलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानूनी
व्यक्तिको हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
तर कानूनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा वदनियत पूर्वक
गरेको काम कारबाहीबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक
वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछ ।
५२. सम्पत्ति वा दायित्व फछ्र्यौट गर्नु पर्ने : कुनै कानूनी व्यक्ति कुनै कारणले विघटन भएमा
त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति तथा दायित्व कानून बमोजिम फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।
५३. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले दफा
५० को अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र
र अन्य अवस्थामा सो काम कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–३
प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी व्यवस्था

५४. दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने : (१) कुनै व्यक्तिको ऋण तथा निजले
व्यहोर्नु पर्ने अन्य दायित्व निजको जायजेथाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जायजेथाबाट ऋण
भुक्तानी वा असुल गर्न वा दायित्व फछ्र्यौट गर्न दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा
दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने छैन :–
(क) नियमित आम्दानी भएको वा भविष्यमा आम्दानी हुने निश्चितता
भएको व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट निश्चित अवधिमा ऋण वा
अन्य दायित्व भुक्तानी वा फछ्र्यौट गर्न सक्ने कुरा निजले प्रमाणित
गरेमा वा त्यस्तो कुरामा साहू सन्तुष्ट भएमा,
(ख) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ
गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको मितिबाट त्यस्तो कारबाही प्रारम्भ
नगर्न वा नगराउनको लागि साहूको ऋण भुक्तानीको अवधि र
त्यसको स्रोत खुलाई पाँच वर्षसम्मको समयावधि माग गरेमा, वा
(ग) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न वा गराउन साहूले मञ्जुर
नगरेमा ।
स्पष्टीकरण :
(१) यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “जायजेथा” भन्नाले
सम्बन्धित व्यक्तिको तत्काल कायम रहेको वा यस परिच्छेद
बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही सम्पन्न हुनुभन्दा
अगाडिसम्म आर्जन हुने वा हुन सक्ने सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।
(२) खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि “साहू” भन्नाले एकभन्दा
बढी साहू भएको अवस्थामा दामासाहीमा पर्न लागेको
व्यक्तिको कूल ऋणमध्ये पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी
ऋण लिनु पर्ने साहू वा साहूहरूको समूह सम्झनु पर्छ ।
(३) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाबाट साहूको ऋण वा दाबी
फछ्र्यौट भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति साहूको दामासाहीमा परेको मानिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दामासाहीमा परेको व्यक्तिको लगत अदालतले त्यस्तो
प्रयोजनका लागि खडा भएको दामासाही प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको लगत दामासाही प्रशासन कार्यालयले अद्यावधिक गरी
राख्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्ति दामासाहीमा परेकोमा यस परिच्छेद बमोजिम
फछ्र्यौट भएको निजले लिएको ऋण वा निजले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व बाहेक अन्य ऋण वा
दायित्व निजले भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने छैन ।
(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति साहूको
दामासाहीमा परेपछि निजले शुरु गर्ने व्यापार, व्यवसाय वा कारोबारबाट देहायको दायित्व
पूरा गर्नु पर्नेछ :
(क)नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क वा दस्तुर,
(ख) अदालतको आदेश बमोजिम बुझाउनु पर्ने दण्ड, जरिबाना वापतको रकम,
(ग) आफ्नो संरक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति हिनामिना गरे वापत बुझाउनु पर्ने रकम,
(घ) चोरी गरेको सामानको बुझाउनु पर्ने रकम,
(ङ) गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरे वापत बुझाउनु पर्ने रकम ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा परेको
व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा कानून बमोजिम गर्न नहुने काम, कारबाही बाहेक अन्य जुनसुकै
व्यापार, व्यवसाय वा कारोबार गर्न सक्नेछ ।
५५. दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न निवेदन दिनु पर्ने : (१) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति
आफैँले वा ऋण सार्वजनिक भएको भए कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण
दाबी भएको र ऋण सार्वजनिक नभएको भए पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दाबी भएका
साहू वा साहूहरूको समूहले दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दामासाहीका लागि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले
निवेदन दिँदा देहायको विवरण निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ :
(क) निजको कूल जायजेथाको यथार्थ विवरण र त्यसको मूल्य,
(ख) निजले लिएको कूल ऋण रकम, त्यसमा लागेको ब्याजको विवरण
तथा त्यस्तो ऋण दिने साहू वा साहूहरूको ठेगाना सहितको विवरण,
(ग) निजले चुक्ता गर्नु पर्ने अन्य दायित्व भए त्यसको विवरण,
(घ) ऋण तथा अन्य दायित्व चुक्ता वा पूरा गर्न नसक्नाको कारण ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम साहू वा साहूहरूको समूहले दामासाहीको लागि निवेदन
दिँदा देहायको विवरण निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ :
(क) निजको ऋणी दामासाहीमा पर्न लागेको प्रमाण,
(ख) आफूले थाहा पाएसम्मको निजको जायजेथाको विवरण र त्यसको अनुमानित मूल्य,
(ग) आफ्नो दाबी तथा अन्य साहूको ऋण वा दाबी थाहा पाएको भए त्यसको विवरण,
(घ) साहूहरूको ठेगाना समेतको विवरण ।
(४) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिनु अघि
साहू वा साहूहरूको समूहले कम्तीमा तीन महिनाको म्याद दिई निजको ऋण वा अन्य
दायित्व चुक्ता गर्न र त्यस्तो अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ
गर्नको लागि अदालतमा निवेदन गर्ने कुराको सूचना ऋणीलाई दिएको हुनु पर्नेछ ।
५६. साहूलाई सूचना दिने : (१) दफा ५५ बमोजिम ऋणीले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न
निवेदन गरेकोमा अदालतले ऋणीले ऋण तिर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरेको साहू वा
साहूहरूलाई पैँतीस दिनको म्याद सहितको सूचना दिई त्यस सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको
कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा जुन व्यक्तिको जायजेथा दामासाही
गर्न खोजिएको हो त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा उपर अरु कसैको कुनै किसिमको दाबी भए
सोही उपदफामा तोकिएको म्यादभित्र सबुत प्रमाण सहित दाबी पेश गर्न आउनु भन्ने
व्यहोरा समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पर्न आएको साहू वा साहूहरू वा
अन्य कसैको दाबीलाई त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा विरुद्ध पर्न आएको अन्तिम दाबी मानिनेछ
र सोही आधारमा निजको जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गरिनेछ ।
५७. ऋणीलाई सूचना दिनु पर्ने : (१) दफा ५५ बमोजिम साहू वा साहूहरूको समूहले ऋणीको
जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न निवेदन दिएकोमा अदालतले निजको
जायजेथा उपर दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्नु पर्ने हो वा होइन र नगर्नु पर्ने कुनै कारण
भए त्यसको प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित हुन पैँतीस दिनको म्याद सहितको सूचना
ऋणीलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम ऋणीलाई सूचना दिएकोमा अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई
त्यस सम्बन्धमा पैँतीस दिनभित्र दाबी पेश गर्न आउनु भनी सूचना दिई त्यस्तो सूचना
राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र दाबी पेश नगर्ने व्यक्तिको दाबी त्यस्तो
अवधिपछि मान्य हुने छैन ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम वा दफा ५६ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रियस्तरको
दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने दस्तुर सम्बन्धित निवेदकबाट असुल
गरिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम असुल गरिएको दस्तुर दामासाहीको क्रममा ऋणीबाट
भराई दिन सकिनेछ ।
५८. दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिनेः (१) दफा ५५ बमोजिम दामासाही सम्बन्धी
कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतमा निवेदन परेमा सो सम्बन्धमा कारबाही प्रारम्भ गर्न उपयुक्त
हुने वा नहुने सम्बन्धमा अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश
दिएकोमा अदालतले दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति स्वयम् वा साहूको अनुरोधमा निजको
परिवारको अन्य कुनै सदस्यलाई जुन व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने हो त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा दामासाहीको प्रयोजनको लागि
यथास्थितिमा राख्नको लागि आदेश दिनेछ ।
(३) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको सम्पत्ति त्यस्तो व्यक्ति वा निजको परिवारको
सदस्यबाट व्यवस्थापन गर्दा हिनामिना हुन सक्ने वा त्यसको समुचित व्यवस्थापन हुन
सक्दैन भन्ने अदालतलाई लागेमा पक्षको निवेदनको आधारमा वा अदालतको आफ्नै
तजविजीबाट देहायको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिन
सक्नेछ :
(क) कानून बमोजिम दामासाही व्यवसायीको रूपमा इजाजत प्राप्त
व्यक्ति,
(ख) कानून बमोजिम नियुक्त दामासाही ट्रष्टी,
(ग) स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति,
(घ) अदालतले तोकेको अदालतको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कानून
व्यवसायी ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले अदालतको
आदेश बमोजिम दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथाको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।
५९. कारोबार स्वतः स्थगन वा वदर हुने : (१) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै
व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने अदालतले आदेश
दिएकोमा त्यस्तो आदेश भएपछि देहायको कुनै कारबाही गर्न सकिने छैन र त्यस्तो कुनै
कारबाही प्रारम्भ भइसकेको वा भइरहेको तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्तो कारबाही स्वतः स्थगन हुनेछ
(क) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै पनि जायजेथा कसैलाई कुनै
किसिमले हक हस्तान्तरण गरिदिन, नासो, धरौट राख्न, धितो
बन्धकको रूपमा राख्न वा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै किसिमले लिज वा बहालमा दिन,
(ख) अदालतको फैसला बमोजिम दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको
जायजेथा जायजात गर्न वा धितो बन्धक चलन चलाउन,
(ग) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै जायजेथाबाट कुनै साहूको ऋण तिर्न वा कसैको दायित्व पूरा गर्न ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गरेको कुनै पनि
लिखत, करार, व्यवहार, कारोबार वा बन्दोबस्त स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।
६०. ऋणको हिसाब मिलान गर्ने अवसर दिनु पर्ने : (१) दफा ५८ को उपदफा
(१) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा ऋणीको
जायजेथा, ऋण तथा अन्य दायित्व यकिन भएपछि सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम
सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले ऋणी, साहू वा
अन्य दाबीकर्ताहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको
ऋण वा अन्य दायित्व त्यस्तो व्यक्ति र साहू वा दाबीकर्ता बीच आपसी सहमतिमा त्यस्तो
व्यक्तिको सबै वा कुनै जायजेथाबाट आफ्नो दाबी पूरा वा आंशिक रूपमा त्याग्न वा
आफ्नो दाबीभन्दा कम रकम लिई हिसाब मिलान गर्न मनासिब अवसर दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम हिसाब मिलान गर्दा कुनै साहूले केही वा अधिकांश
साहूको ऋण वा दाबी चुक्ता गरी त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्ध एकमुष्ट दाबी पेश गर्ने व्यवस्था
गर्न सकिनेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम पक्षहरू बीच सहमति कायम भएमा वा
पक्षहरूको सहमतिबाट अन्य कुनै कारणले तत्काल दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न
सम्बन्धित पक्षहरू मञ्जुर भएमा सोही बमोजिम अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सकिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न निवेदन पर्न
आएमा अदालतले दफा ५४ को उपदफा (२) को खण्ड
(ख) को अवधिमा नबढ्ने गरी माग भए बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अवधि व्यतीत नभई त्यस्तो
व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने छैन ।
६१. ऋण वा दायित्व भुक्तान गर्ने प्राथमिकताक्रम : (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिको
जायजेथाको दामासाही गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट देहायको
प्राथमिकताक्रमको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले भुक्तान गर्नु पर्ने ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ :-
(क) दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्दा लागेको खर्च,
(ख) धितो बन्धक लिई ऋण दिने सुरक्षित साहूको दायित्व त्यस्तो धितो बन्धकले राखेको हदसम्म,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कर, जरिबाना वा अन्य सरकारी दस्तुर र बाँकी रकम,
(घ) खण्ड (ख) मा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य साहूको ऋण,
(ङ) खण्ड (ख), (ग) वा (घ) मा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य दाबीकर्ताको दाबी ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम ऋण वा दायित्व भुक्तान वा फछ्र्यौट गर्दा एउटै
प्राथमिकताक्रममा एकभन्दा बढी साहू वा दाबीकर्ता भएकोमा प्रत्येक साहू वा दाबीकर्ताको
ऋण वा दाबी रकमको अनुपातमा दामासाही भएको जायजेथाबाट समानुपातिक दरमा ऋण वा दाबी फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सुरक्षित साहूहरूको ऋण भुक्तानी गर्दा
निजले धितो बन्धक लिएको जायजेथाबाट निजको ऋण असुल उपर भइसकेपछि त्यस्तो
धितोको कुनै अंश वा रकम बाँकी रहेकोमा त्यस्तो अंश वा रकम उपर अन्य साहू वा
दाबीकर्ताले दाबी गर्न सक्नेछन्।
तर त्यस्तो जायजेथाबाट सुरक्षित साहूको ऋण पूर्ण रूपमा असुल हुन नसकेमा निजले अन्य सम्पत्ति दाबी गर्न सक्ने छैन ।
६२. बढी ऋण देखाउने साहूको ऋणले प्राथमिकता नपाउने ः दफा ६१ को उपदफा (१) मा
जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र कुनै साहूको
मिलोमतोबाट अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई हानि, नोक्सानी पु¥याउने बदनियतले नभए वा
नगरेको व्यवहारबाट बढी ऋण वा दाबी देखाएको ठहरिएमा त्यस्तो साहूको ऋण अन्य साहू
वा दाबीकर्ताको ऋण वा दायित्व असुल उपर भएपछि मात्र भुक्तानी वा फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।
६३. सम्पत्ति छुट्याउनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाको दामासाही
गर्नु गराउनु अघि देहायको सम्पत्ति छुट्याई बाँकी रहेको जायजेथाबाट दामासाहीको कारबाही गर्नु गराउनु पर्नेछ :–
(क) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति,
(ख) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र निजको एकाघरका परिवारले लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा तथा जुत्ता,
(ग) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको एकाघरका परिवारलाई आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने एकसरो भाडा, थाल कचौरा, एकसरो ओड्ने ओछ्याउने तथा मनासिब सङ्ख्याका फर्निचर,
(घ) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र निजको एकाघरका परिवारको लागि दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै खरिद गरिसकेको औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण,
(ङ) पठन पाठन गर्न आवश्यक पुस्तक,
(च) खण्ड (ख) मा लेखिएका व्यक्तिलाई बढीमा तीन महिनासम्म जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न,
(छ) खण्ड (ख) मा लेखिएको व्यक्तिको पेशा वा रोजगारसँग सम्बन्धित एकसरो ज्यावल वा औजार ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) मा जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि ती खण्डहरूमा उल्लिखित सम्पत्तिको कूल मूल्य एक लाख रूपैयाँभन्दा
बढी हुन सक्ने छैन ।
६४. जायजेथा लुकाउन नहुनेः (१) दफा ५५ बमोजिम आफ्नो जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी
कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि निवेदन दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथाको वास्तविक
विवरण दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण दिँदा साहूलाई हानि, नोक्सानी पुर्याउने
बदनियतले कुनै जायजेथा लुकाएमा वा छिपाएमा निज उपर छुट्टै नालिस लाग्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जायजेथा लुकाएको वा छिपाएकोमा दामासाही सम्बन्धी
कारबाही पूरा नहुँदै त्यस्तो जायजेथा पत्ता लागेमा पत्ता लगाउने साहू तथा दाबीकर्ता र
अन्य साहू तथा दाबीकर्ताका सम्बन्धमा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(४) दामासाहीको कारबाही पूरा भइसकेपछि कुनै साहू वा दाबीकर्ताले उपदफा (३)
बमोजिम जायजेथा पत्ता लगाएमा पत्ता लगाई ल्याउने साहू वा दाबीकर्तालाई दामासाहीका
कारबाही गर्दाको बखत निजको दाबी बमोजिमको रकम असुल उपर भइसकेको भए पत्ता
लगाई ल्याएको सम्पत्तिको दश प्रतिशत र निजको दाबी बमोजिमको रकम असुल उपर हुन
नसकेको भए निजको रकम असुल उपर गरी दिई बाँकी रहेको जायजेथा अन्य साहू वा
दाबीकर्तालाई सोही उपदफा बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ ।
तर दामासाहीमा परेको व्यक्तिको हकदार, नातेदार साहू वा दाबीकर्ता भएकोमा निजले त्यस्तो सुविधा पाउने छैन ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम लुकाए वा दबाएको जायजेथा उपदफा (४) बमोजिम साहू वा दाबीकर्तालाई भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
६५. दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य हुनेः (१) दामासाहीमा परेको व्यक्तिको त्यस्तो हैसियत दामासाहीमा परेको मितिबाट बाह्र वर्षसम्म कायम रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा परेको व्यक्तिले दामासाहीमा पर्दाका बखत साहूलाई भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गरी
त्यसको प्रमाण सहित साहूको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य गरी पाउन अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर सुनुवाई गराउन अदालतले त्यस्तो
व्यक्ति दामासाहीमा पर्दाका बखत आंशिक रूपमा भुक्तानी पाएका वा भुक्तानी नपाएका
सम्पूर्ण साहूहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनको म्याद दिई झिकाउन आदेश दिनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा दामासाहीमा परेको
व्यक्तिले निज दामासाहीमा पर्दाका बखत भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण ऋण तथा
दायित्व भुक्तानी गरेको देखिएमा अदालतले निज दामासाहीमा पर्दाका बखत गरेको आदेश खारेज गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश खारेज भएकोमा त्यस्तो आदेश खारेज भएको
मितिले एक वर्षपछि निजकोदामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य भएको मानिनेछ ।
६६. हदम्याद : यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले
दामासाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु परेको कारण परेको मितिले देहाय बमोजिमको अवधिभित्र नालिस गर्न सक्नेछ :–
(क) दफा ५४ अन्तर्गतको विषयमा नालिस गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले तीन वर्षभित्र,
(ख) दफा ६२ र ६४ सम्बन्धी विषयमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र,
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र ।
बाँकी अर्को हप्ता……….