पोखरा, १३ असोज ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालले बिच भएको सहमतिकै आधारमा ५९ वुँधे कार्यक्रम आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको हो ।नागरिकको सर्वोपरी हित र सेवामा समर्पित प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिने कार्यक्रमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त सरकारले आयोजना छनोट तथा अनुगमनको जिम्मा सांसदलाई दिने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेटेर समिति बनाउन आवश्यक कार्यविधि बनाउने संकल्प सरकारको छ । सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहनेलाई बीउ पुँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने, पोखरालाई आईटी हबको रूपमा विकास गर्ने, सडक मानवमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने, कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने योजना सरकारको छ । सहकारीमा देखिएका अनियमितता तथा अपचलनलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न गम्भिरतापूर्वक कार्य गरिने बताइएको छ । कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अगाडी बढाइने जनाईएको छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहित छिमेकी राष्ट्रसँगको सिमा नाका सुचारु गर्न विशेष पहल गरिने कार्यक्रमा भनिएको छ । गण्डकीमा डायलासिस सेवाका लागि प्रतिक्षारत बिरामीलाई सुन्यमा राखिनेछ । प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पतालको क्रमशः क्षमता बिस्तार गर्दै लगिने सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए । सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याईने छ भने सरकारद्वारा निशुल्क उपलब्ध हुने औषधीको कमी हुन नदिई बितरणलाई प्रभावकारी बनाइने जनाईएको छ ।
पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको सन्दर्भमा ”पोखरा जाऔं प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं ” भन्ने मुल मर्मका साथ पर्यटन पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइनेछ । त्यस्तै गुणस्तरीय मातृ तथा नवजात शिशु सेवाको प्रत्याभूति सहित पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा जोड दिइनेछ । पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकास र रोजगारी वृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी, व्यवस्थापन एवम् प्रचार प्रसार गरिने जनाईएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तराष्ट्रिय उडानलाई सुचारु गर्नुका साथै आन्तरिक उडानका सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख गरिएको छ ।