पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्धारा सातै प्रदेशलाई जहाज किन्न प्रस्ताव

पोखरा, १० असोज ।

पर्यटनको राजधानी पोखरामा सम्पन्न पर्यटन विषयगत समितिको बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । संघीय पर्यटनमन्त्री, बागमतीबाहेक ६ प्रदेशका पर्यटनमन्त्री र पर्यटनसंवद्ध सरकारी निकायको बुधबार पोखरामा भएको विषयगत समितिको बैठकले पदमार्ग विकास र विस्तार मापदण्डबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नेलगायत विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा हुने उक्त समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टानका प्रतिनिधि, सातवटै प्रदेशका पर्यटन सचिव, गाउँपालिका र नगरपालिका महासङ्घका प्रतिनिधि रहने जानकारी दिए । उक्त समितिले तीन महिनामा पर्यटन पूर्वाधारको विकास विस्तारमा साझोदारी, लगानी र संचालनको ढाँचा विषय अध्यन गरि अर्को बैठकमा पेश गर्ने गरि निर्णय गरेको छ । पर्यटन शुल्क र दस्तुर संकलन, बाडफाड र उपयोगका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्न संघीय सरकारलाई सिफारीस गर्ने । बैठकमा संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको पर्यटन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश सरकारबाट यथासिघ्र सल्लाह सुझाव पठाउने निर्णय भएको छ । बैठकले एकिकृत सूचना प्रणाली विकास गरि लागु गर्ने र सडक मार्गबाट आउने पर्यटकको अभिलेखिकरण राख्न प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पर्यटकीय गन्तब्य पहिचान र प्रत्येक प्रदेशमा १०, १० वटा गन्तब्य पहिचान गरि नेपाल पर्यटन बोर्डलाइ सिफारीस गर्ने र बोर्डले प्रोफाइल बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । त्यस्तै विषयगत समितिको तीन , तीन महिनामा बैठक बस्ने र आगामी बैठक लुम्बिनीको ठाकुरद्धारामा बस्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा सातवटै प्रदेशलाई अघि सारेर नेपाल एयरलाइन्सबाट कम्तीमा ट्वीनेटर विमान खरिद गरी त्यसलाई प्रदेशभित्र सञ्चालन गरने सम्वन्धमा प्रारम्भिक छलफल भएको मन्त्री पाण्डेको भनाई छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै सर्वसाधारणबाट पनि रकम उठाएर ती जहाज किन्न सकिने बताए । प्रत्येक प्रदेशको राजधानीबाट आफ्नो प्रदेशभित्र चल्ने गरी जहाजको व्यवस्थापन गर्न सकिने पाण्डेले बताए । यसले पर्यटन प्रवद्धनमा टेवा पुग्ने बताए । पोखरा पर्यटन राजधानी घोषणा भएका सन्दर्भमा विद्यमान नीतिगत जटिलता, पूर्वतयारी, कानुनी प्रावधानका विषयमा अग्रसरता लिने उनको भनाई थियो ।