पोखरा, पुस २ गते ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा मङ्गलबारबाट अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सुरु भएको छ । बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सङ्घीय संसद् अन्तर्गतका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तथा सातै प्रदेशका प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरु सहभागी भयका छन् ।
सम्मेलन सङ्घीय प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयको थियो । सम्मेलनको १० औं संस्करणमा सभामुख घिमिरले संसारमा संसद् प्रभावकारी भएमात्रै सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यही कुरा लागू हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले लामो राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अब देश निर्माणका लागि सबै शक्ति लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले जिम्मेवारी बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरु निर्माण गर्न ढिला भएको स्वीकार्दै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनमा केही अत्यावश्यक विधेयक पारित गर्न संसदले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जनाउनुभयो । संविधान संशोधनको बहसका बिच भएको सम्मेलन अर्थपूर्ण बन्ने उहाँको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रदेश सरकारले दिने सेवा प्रवाहमा भएका समस्याबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । “कतिपय कानुनको अभावले सङ्घ र प्रदेशबीच खाडल र अन्तरविरोध देखिएको छ । सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई भोट हाल्ने जनता नै अल्मलिने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै कानुनी प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्य बाँकी रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो । उहाँले विगतमा भएका अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनले कानुन निर्माण र संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको जनाउँदै यो सम्मेलनबाट थोरै तर कार्यान्वयन हुने निर्णय लिन आग्रह गर्नुभयो । “प्रदेश सरकार र राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । हामीले कार्यप्रणाली सुधार्नैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान अनुकूल कानुन नबन्दा अनेक समस्या सिर्जना भएको तर्क गर्नुभयो । नागरिकले गाउँमा सिंहदरवार नपाएपछि सरकारहरुप्रति प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको जनाउँदै उहाँले थप्नुभयो, “स्थानीय तहका जनताले प्रश्न उठाएको सुहाउँछ तर, बानेश्वरको संसद भवनमा बसेर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेन भन्न सुहाउँदैन ।” संविधान बमोजिमका कानुन बनाएको केही समयपछि मात्र प्रदेश सरकारले काम गरेन भने प्रश्न उठाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा संसदले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पाण्डेले भन्नुभयो, “जति संसद सक्रिय हुन्छ, त्यति नै सरकार जवाफदेही हुन्छ ।”
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन तथा संविधान अनुकूलका कानुन बनाउन सम्मेलनले उत्प्रेरणा दिने उल्लेख गर्नुभयो । “सङ्घ र सबै प्रदेशका व्यवस्थापिकाका अनुभव साटासाट हुन्छन्, समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्छौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “विज्ञका धारणा, अनुभव र सुझाव पनि लिन्छौँ ।”
नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशमा अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ नगर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । छोटो समयमा सङ्घीयताको संरचना बनेको भए पनि कानुन नबन्दा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । अधिकारीले भन्नुभयो, “संविधान चाँडै बनायौँ तर आवश्यक कानुनहरु बनाउन ढिला हुँदा प्रदेशहरुले डेलिभरी दिन सकेका छैनन् ।”
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख बिनाकुमारी थापा र राप्रपा गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ पनि बोल्नुभएको थियो। अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालले आयोजना गरेको सम्मेलनका निर्णयहरु बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । गण्डकी प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले सम्मेलनले व्यवस्थापिकालाई मर्यादित, प्रभावकारी र जनअपेक्षा अनुरुप सञ्चालन गर्न सघाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
