३ पुस, तनहुँ ।
तनहुँकाे म्याग्दे गाउँपालिका १ स्थित गुणादीफाँटमा मंगलबार पालिका भित्रका झण्डै एक दर्जन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू बिच अन्तरक्रिया गरिएकाे छ । वन उपभोक्ता समूह, वन कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच सामुदायिक वनहरूकाे अवस्था बारे अन्तर्क्रिया गरिएकाे हाे ।
कार्यक्रममा म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले सामुदायिक वनहरूले वन संरक्षण संगै सामाजिक विकासमा उल्लेख्य याेगदान पुर्याईरहेकाे बताए ।
सव डिभिजन वन कार्यालय म्याग्देका प्रमुख नर बहादुर क्षेत्रीले सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरू कानुन बमाेजिम स्थायी लेखा प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने जानकारी दिए।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य रत्ना घिमिरेले विश्वमा नेपाल सामुदायिक वनकाे देशका रूपमा चिनिएकाे बताइन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले समाजकाे चाैतर्फि विकासमा अगुवाई गरिरहेकाे घिमिरेकाे भनाई छ । एकातिर गाउँकाे वनमा काठ कुहिएर खेर जाने, अर्काेतिर विदेशबाट आएका फर्निचर किन्नुपर्ने दु:खत वाध्यताकाे अन्त्य गर्न वन सम्बन्धी नीति प्रष्ट हुनुपर्ने उनले बताईन् ।
बाराही सामुदायिक वनका अध्यक्ष मुक्ति नाथ खनालले समुह भित्रका गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारकाे आर्थिक स्तर उकास्न सामुहिक खेती लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाे जानकारी दिए ।
अन्तर्किर्या कार्यक्रम संगै बाराही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेकाे सामुहिक धान खेती भित्र्याउने काम पनि सम्पन्न भयाे । वन समूहमा आवद्ध १६ परिवारले गुणादी फाँटमा सामुहिक धान खेती गर्दै आएका छन् । वन समुहकाे आम्दानीबाट ८ लाख पच्चीस हजार रुपैयाँमा ३६ राेपनी खेत बन्धकी लिएर १६ घरधुरी उपभोक्ता लाई खेतीका लागि उपलब्ध गराइएकाे हाे ।
सामुहिक खेतीबाट प्रतिघरधुरी बार्षिक सरदर १२/१३ मुरी धान भित्रने कृषक बताउँछन् । समूहमा हातेमालाे गर्दै खेती गर्दा दुःखकाे महसुस नहुने गुनीमायाँ बाचे बताउँछिन् ।
सामुहिक खेती गरेपछि बर्षभरिका लागि खाने अन्न जाेहाे भएपनि बाँधकाे समस्याले बर्षैपिच्छे दुःख भाेग्नुपरेकाे अर्का उपभोक्ता केसीमायाँ आलेकाे गुनासाे छ । “बाँध भत्किरहन्छ, स्याउलाले बनाउँछाै, फेरि भत्कन्छ, स्थानीय सरकारले।सिञ्चाईकाे राम्राे व्यवस्था मिलाइदियाे भने खेती गर्न अझै धेरै सदस्य सक्रिय हुन्थे” आलेले सुनाइन् ।
कृषककाे गुनासाे सुनेपछि म्याग्दे गाउँपालिका प्रमुख श्रेष्ठले उपभोक्ता संगकाे सहकार्यमा सिंचाईकाे प्रवन्ध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “गाउँपालिकाले ७० % र उपभोक्ताले ३० % लगानी गर्नेगरि सिञ्चाईकाे व्यवस्था मिलाउन हामी तयार छाै” श्रेष्ठले बताए ।