सरकारले बहुविवाह गर्न मिल्ने कानुन ल्याउन लागेका भन्दै पोखरामा विरोध प्रदर्शन

पोखरा, साउन १९ गते । नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट संशोधन प्रस्तावमा बहुविवाहलाई विशेष अवस्थामा वैध ठहर गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको सार्वजनिक भएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

पोखरामा पनि विभिन्न महिला संगठनहरुले आज विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार दिउसो १२ बजेदेखि १ बजेसम्म एक घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडी शहिद चोकमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन । वत्ताहरुले यो कानुनले महिलालाई वस्तु वा बच्चा जन्माउने मेसिनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै यस्तो कानुन आफुहरुलाई कदापि स्वीकार्य नहुने बताए । बहुविवाहको प्रस्तावना खारेज गर, एक नारीसँग इमान्दार हो बहुविवाह होइन धोका हो, मानव अधिकारको सम्मान गरौ, महिला हिँसा बन्द गर लगायत लेखेका प्ले कार्ड बोकेर चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

विरोध सभालाई सम्वोधन गर्दै कोपिला नेपालकी अध्यक्ष विना शिलवालले यो मस्यौदाले महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्ने बताइन । सरकार बहुविवाहको कारण महिलाको सुरक्षाको तर्क दिन खोजेको बताउँदै त्यस्तो कार्य आफैंमा पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित रहेको बताइन ।

त्यस्तै गैर सरकारी सस्था महासघं नेपाल कास्कीका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले एउटी महिलाको सुरक्षाको नाममा अर्की महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने कानुन बन्नु न्यायसम्मत नरहेको बताउँदै यस्तो मस्यौदा तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिन ।

चिल्ड्रेन नेपाल कास्कीका प्रतिनिधि ओमनाथ शर्मा बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिनेगरी कानुन बनाउँदा समाजमा महिलामाथिको हिंसा, घरेलु द्वन्द्व, यौन शोषण र असमानता बढ्ने बताए । उनले यो या त्यो बहानामा कुनै पनि कानुन निर्माण गरिन नहुने भन्दै आफुहरु विरोधमा सहभागी भएको जनाए ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की अध्यक्ष केशु भुजेलले वहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारको तयारीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त मस्यौदाको खारेजीको माग गरिन ।

विरोध सभापछि उनीहरुले प्रस्तावित कानुनप्रति खेद प्रकट गर्दै महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल नागरिक समाजलागयत कास्कीमा रहेका महिला सम्वद्ध ३३ वटा सघंसस्थाको हस्ताक्षरसहितको ध्यानाकर्षण पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की प्रमुख रुद्रादेवी शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियालाई बुझाइएको सञ्चारीका समुह गण्डकी उपाध्यक्ष कञ्चन थापा कोइरालाले जानकारी दिइन ।

विसं २०७२ मा आएको संविधानपछि बहुविवाहलाई स्पष्टरूपमा गैरकानुनी घोषणा गरिएको छ । मौजुदा कानुनले बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गर्दै, सम्बन्धित व्यक्तिलाई कैद र जरिवानाको सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ ।