मुद्दाका प्रत्येक पक्षलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्ने

                                                  परिच्छेद–१२ 
                                          तारिख सम्बन्धी व्यवस्था 

१३५. तारिखमा राख्नु पर्ने  :- (१) कानून वा अदालतको आदेश बमोजिम तारिखमा बस्नु नपर्ने अवस्थामा बाहेक अदालतले मुद्दाका प्रत्येक पक्षलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
(२) अदालतले बादी र प्रतिबादी दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमति लिई तारिखमा नबस्न पनि सक्नेछ । 
१३६. एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्ने :- (१) पक्षहरू तारिखमा बसेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
(२) अदालतले फिरादपत्र दर्ता भएपछि बादीलाई प्रतिउत्तरपत्र दाखिला हुने म्यादको अड्कल गरी प्रतिउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोकेको दिन प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेको दिनसँग मेल नखाएमा त्यसपछिको तारिख बादी र प्रतिबादी दुवैलाई एकै दिन हुने गरी
तोक्नु पर्नेछ । 
१३७. तारिख तोक्दा प्रयोजन उल्लेख गर्नु पर्ने:- (१) अदालतले तारिख तोक्दा के कारण र प्रयोजनको लागि तारिख तोकेको हो र त्यस्तो तारिख तोकेको दिन कुन काम सम्पादन हुने  हो त्यस्तो व्यहोरा तारिख पर्चा र तारिख किताबमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन अदालतले त्यस प्रयोजनका लागि तोकिएको काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनासिब कारण परी तोकिएको तारिखका दिन निर्धारित काम सम्पादन हुन नसकेमा वा काम सम्पादन गर्न समयाभावले नभ्याउने भएमा अदालतले तारिख भरपाईमा त्यसको कारण खुलाई अर्को तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
(४) तारिख किताव र तारिख पर्चा क्रमशः अनुसूची–१० र अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।
१३८. तारिख जुधाउन नहुने :- (१) कानून बमोजिम वारिस दिएको मुद्दामा बाहेक कुनै पक्षको मुद्दा परेकोे अदालतदेखि पन्ध्र किलोमिटर (करिब चार कोश) बाहिरको अर्को अदालतमा पनि मुद्दा परेको भएमा त्यस कुरा त्यस्तो पक्षले मुद्दा परेको अदालतलाई निवेदन गरी जानकारी गराएको भए अदालतले पक्षलाई तारिख तोक्दा त्यस कुरालाई विचार गरी अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको तारिखसँग नजुध्ने गरी तोक्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै व्यक्ति एकै अदालतमा एउटै बादी वा प्रतिबादी भएको एकभन्दा बढी मुद्दामा तारिखमा बसेमा निजले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई एकै दिन तारिख तोक्न अदालतमा निवेदन गरेमा अदालतले सम्भव भएसम्म सबै मुद्दाको लागि एकै दिन तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोकेको अवस्थामा मुद्दाको पक्ष अदालतको कुनै एक फाँटमा तारिखमा हाजिर भएमा सोही फाँटका अन्य मुद्दाको तारिखमा पनि निज उपस्थित रहेको मानिनेछ । 
(४) तारिख तोकिएको दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित भएमा अदालतले अनुसूची–१२ बमोजिमको तारिख भरपाईमा निजको सहीछाप गराई निजको उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा निजले तारिख गुजारेको मानिनेछ र त्यस कुरा सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।
१३९. भोलिपल्ट तारिख तोकेको मानिने :- अदालतले तारिख तोकेको दिन सार्वजनिक बिदा परी अदालत नखुलेमा सार्वजनिक बिदा समाप्त भएको भोलिपल्टको दिन तारिख तोकिएको 
मानिनेछ ।
१४०. तारिखमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति थुनामा परेमा जानकारी गराउनु पर्ने :- (१) तारिख तोकिएको दिन अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति कारणवस थुनामा परी उपस्थित हुन नसकेमा निजले कुन मुद्दामा आफू थुनिएको हो त्यसको जानकारी निज आफैँले वा निजको एकासगोलको परिवारको सदस्य, कानून व्यवसायी वा वारिसले त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति थुनिएको जानकारी पाएमा अदालतले निज के कारणबाट थुनामा परेको हो र कति अवधिसम्म थुनामा बस्नु पर्ने हो त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायबाट माग गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी माग गरिएकोमा सम्बन्धित निकायले थुनिएको व्यक्ति थुनामा परेको कारण र थुनामा बस्नु पर्ने सम्भाव्य दिन समेत खुलाई थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था भए त्यसको जानकारी मुद्दा परेको अदालतलाई तत्काल दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनासम्ममा छुट्ने जानकारी प्राप्त भएमा र निज छुटेको मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र तारिखमा हाजिर हुन आएमा सोही दिनलाई हाजिर भएको दिन मानी कानून बमोजिम तारिख तोकी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम थुनामा परेको व्यक्ति एक महिनाभन्दा बढी अवधि थुनामा रहने, थुनाबाट मुक्त हुने दिनको ठेगान नभएको वा थुनाबाट तत्काल मुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न निजलाई पर्खनु पर्ने छैन ।
(६) थुनामा परेको व्यक्तिले त्यस्तो अवधिमा आपूmले गर्नु पर्ने काम अरु कसैबाट गर्न वारिस दिई पठाएमा त्यसरी नियुक्त वारिसले निजको तर्फबाट त्यस्तो काम गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कुनै पक्षलाई नझिकाई वा नबुझी मुद्दाको किनारा गर्न नहुने भएमा अदालतले कानून बमोजिम निजलाई झिकाई बुझी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ । 
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको कारबाहीको क्रममा थुनामा रहेको व्यक्ति थुनाबाट छुटी बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आएमा निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
१४१. तारिख गुजारेमा पनि कारबाही नरोकिने :- (१) अदालतबाट तोकिएको तारिखका दिन मुद्दाको कुनै पक्ष अनुपस्थित भई तारिख गुजारेमा परिच्छेद–२१ बमोजिम तारिख थमाउन पाउने अवधि समाप्त भएपछि देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) प्रतिउत्तरपत्र पेश नहुँदै बादीले तारिख गुजारेमा फिराद दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने, 
(ख) प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि बादीले तारिख गुजारेमा प्रतिबादीले फिराद दाबी आंंशिक वा पूरै स्वीकारेको देखिन आए वा ठहरेमा सो हदसम्म सोही बमोजिम फैसला हुने गरी बाँकी दाबी डिसमिस गर्नु पर्ने,
(ग) प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश नगरेमा वा प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेपछि निजले तारिख गुजारेमा बादीबाट पेश भएको फिरादपत्र, प्रमाण र प्रतिबादीको प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा ठहरे बमोजिम फैसला 
गर्नु पर्ने,
(घ) फिरादपत्र दर्ता भएपछि वा प्रतिउत्तरपत्र पेश भएपछि बादी तथा प्रतिबादी दुवैले तारिख गुजारेमा त्यस्तो मुद्दा डिसमिस गर्नु पर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (घ) बमोजिम मुद्दा डिसमिस भएकोमा सोही बादीको उही प्रतिबादी उपर सोही विषयमा अर्को फिराद दाबी लाग्ने छैन ।
१४२. तारिखमा बस्नु नपर्ने :- यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा संवैधानिक निकाय वा अदालत बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा संवैधानिक निकाय वा अदालतको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई तारिखमा बस्नु पर्ने छैन ।

तर मुद्दाको प्रमाण परीक्षण गर्दा, सुनुवाइ गर्दा वा अदालतले उपस्थित हुन भनी आदेश दिएको दिन नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा अदालतको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारी वकील र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्न प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकील उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
१४३. पुनरावेदन तहको मुद्दामा तारिखमा नराखी कारबाही हुन सक्ने :- अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक पुनरावेदन तहको मुद्दामा पक्षलाई तारिखमा नराखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा हुन सक्नेछ ।

स्रोत : नेपाल कानुन आयोग बाँकी अर्काे हप्ता..........